New Labour Laws 2025 के लागू होने से ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव आया है। जानें कैसे Fixed Term Employees को 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी और आपकी सैलरी पर इसका क्या असर होगा।
New Labour Laws Gratuity 2025: अब 5 साल का इंतज़ार ख़त्म! 1 साल की नौकरी पर भी मिलेगी ग्रेच्युटी, जानें नए नियम
भारत के नौकरीपेशा लोगों के लिए 21 नवंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। केंद्र सरकार ने लंबे इंतज़ार के बाद चारों नए लेबर कोड्स (New Labour Codes) को प्रभावी बना दिया है। इन बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा ग्रेच्युटी (Gratuity) के नए नियमों की हो रही है।
अब तक ग्रेच्युटी पाने के लिए कर्मचारियों को एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना अनिवार्य था, लेकिन नए नियमों ने इस "लक्ष्मण रेखा" को मिटा दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा।
1. सबसे बड़ा बदलाव: 1 साल में ग्रेच्युटी (Gratuity after 1 Year)
नए Social Security Code 2020 के तहत, सरकार ने 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज' (Contract/Fixed Term Employees) के लिए ग्रेच्युटी की समय सीमा को 5 साल से घटाकर 1 साल कर दिया है।
पहले क्या था: ग्रेच्युटी पाने के लिए न्यूनतम 5 साल की सेवा अनिवार्य थी।
अब क्या है: अगर आप किसी कंपनी में 'फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट' पर हैं, तो 1 साल की नौकरी पूरी होते ही आप ग्रेच्युटी के हकदार हो जाएंगे।
किसे मिलेगा लाभ: इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और प्रोजेक्ट खत्म होने पर नौकरी बदलते रहते हैं।
Note: रेगुलर (Permanent) कर्मचारियों के लिए अभी भी सामान्यतः 5 साल का नियम ही लागू रहने की संभावना है, लेकिन उनकी ग्रेच्युटी का अमाउंट बढ़ जाएगा (नीचे पढ़ें कैसे)।
2. आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और ग्रेच्युटी कैलकुलेशन (New Calculation Rule)
नए Code on Wages के लागू होने से आपकी 'Basic Salary' और 'Gratuity' की गणना का तरीका पूरी तरह बदल गया है।
50% Basic Pay Rule: नए नियम के अनुसार, आपकी बेसिक सैलरी (Basic Pay) आपकी कुल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए।
Impact: अभी तक कई कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखती थीं ताकि PF और ग्रेच्युटी का बोझ कम पड़े। अब उन्हें बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी।
फायदा: बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका PF और Gratuity का पैसा ज्यादा कटेगा, जिससे रिटायरमेंट फंड मोटा होगा।
नुकसान: इन-हैंड सैलरी (Take-home salary) थोड़ी कम हो सकती है।
Gratuity Calculation Formula 2025
ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही है, लेकिन अब 'Basic Salary' का आंकड़ा बड़ा होगा:
3. प्रमुख बदलाव एक नज़र में (Key Highlights)
नए लेबर कोड्स से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखें:
काम के घंटे: हफ्ते में 48 घंटे काम करना होगा। कंपनियां 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी (4-Day Work Week) का विकल्प दे सकती हैं, लेकिन प्रतिदिन काम के घंटे 12 हो जाएंगे।
Leave Encashment: साल के अंत में बची हुई छुट्टियों को कैश कराने के नियम आसान होंगे।
PF योगदान: बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ में आपका और कंपनी का योगदान दोनों बढ़ जाएगा।
4. Private vs Govt Employees: टैक्स नियम
ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा में भी अंतर है:
- सरकारी कर्मचारी: पूरी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री होती है।
- प्राइवेट कर्मचारी: इनकम टैक्स एक्ट के तहत 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री है। इससे ऊपर की राशि पर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।
FAQs: New Labour Laws Gratuity
Q1: क्या 1 साल में ग्रेच्युटी का नियम सभी के लिए है?
Ans: नहीं, वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार, यह छूट मुख्य रूप से Fixed Term Employees (कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों) के लिए है। परमानेंट कर्मचारियों के लिए 5 साल का नियम ही प्रभावी रहने की उम्मीद है, हालांकि उनकी ग्रेच्युटी राशि बढ़ जाएगी।
Q2: मेरी इन-हैंड सैलरी कम क्यों हो जाएगी?
Ans: चूँकि अब Basic Salary को CTC का 50% करना अनिवार्य है, इसलिए आपका PF और ग्रेच्युटी डिडक्शन बढ़ जाएगा। यह पैसा आपकी बचत में जाएगा, लेकिन मंथली कैश कम हो सकता है।
Q3: अगर मैंने 4 साल 7 महीने काम किया है, तो क्या मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी?
Ans: पुराने नियमों के तहत, 4 साल 240 दिन (लगभग 4 साल 8 महीने) पूरा करने पर 5 साल मान लिया जाता था। नए नियमों में भी यह प्रावधान जारी रहने की संभावना है, लेकिन सटीक स्पष्टता अंतिम नोटिफिकेशन से मिलेगी।
Q4: ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए 26 से भाग क्यों दिया जाता है?
Ans: ग्रेच्युटी महीने के 26 कार्य दिवसों (Working Days) के आधार पर दी जाती है, क्योंकि महीने में 4 रविवार छुट्टी माने जाते हैं।
Q5: नए लेबर कोड कब से लागू हुए हैं?
Ans: भारत सरकार ने इन कोड्स को 21 नवंबर 2025 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है।
Conclusion
यह बदलाव कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के लिए एक बड़ा कदम है। जहाँ एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को अब नौकरी जाने पर खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ रेगुलर कर्मचारियों का रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। अपनी नई सैलरी स्लिप को ध्यान से देखें और अपने HR से इन बदलावों पर चर्चा करें।
